शिक्षा विभाग के सत्र 2023-24 के बजट में 2 से 3 प्रतिशत बढ़ोतरी तय.

शिक्षकों के लिए खुशखबरी शिक्षा विभाग सत्र 2023-24 के बजट में 2 से 3 प्रतिशत बढ़ोतरी तय। कितना बढ़ेगा वेतन पूरी जानकारी के लिए खबर को अंत तक जरूर पढ़ें।

patna:- राज्य सरकार के कोर विभागों में इस साल शिक्षा विभाग सबसे ऊपर रहेगा। इसलिए नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग के बजट में तीन फीसदी तक बढ़ोतरी होनी तय मानी जा रही है। इसकी संभावनाओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग अपनी भावी योजनाओं की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कहा है कि सरकार शिक्षा विभाग का बजट और बढ़ाएगी। उसी के अनुरूप विभाग की धनराशि भी बढ़ेगी। 

राज्य सरकार के बजट में शिक्षा विभाग की हिस्सेदारी पिछले वर्ष 16.49 प्रतिशत थी। जबकि योजना मद में उसकी हिस्सेदारी 22.20 फीसदी थी। इनमें तीन फीसदी तक की वृद्धि होनी तय है। सरकार का सर्वाधिक फोकस भी शिक्षा विभाग पर रहता है, इसीलिए इसका बजट भी अन्य विभागों की तुलना में अधिक होता है। इस बार बजट 19-20 फीसदी तक जा सकता है, जबकि योजना मद में इसका विस्तार 25 फीसदी तक होना संभावित है। स्कूली बच्चों के लिए कोई नयी योजना की घोषणा इस बजट में की जा सकती है। इस बार बजट में शिक्षक नियुक्ति को लेकर विशेष पहल होगी। सातवें चरण

स्मार्ट क्लास की सुविधा के लिए राशि दी जाएगी

सभी पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना इस साल मुकम्मल हो जाएगी। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सरकार की नयी कार्ययोजना सामने आएगी। सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास की सुविधा पर राशि दी जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के डिजिटलीकरण की योजना पर आगे काम होना है। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण, शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग पर काम होना है।

की शिक्षक नियुक्ति एक स्वतंत्र आयोग से कराने का निर्णय लिया गया है। दो लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति इस साल होनी है। शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक और कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। इसके अलावा विद्यालयों के भवन निर्माण को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। सारे भवनहीन स्कूलों को नया भवन मिलेगा। इसके अलावा इस साल सारे अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने का अभियान पूरा होगा। इसकी घोषणा बजट में संभव है। विद्यालयों में बच्चों की स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने पर बड़ी राशि खर्च होगी।